घरेलू नीति एवं अभ्यास (प्रैक्टिस)

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जलवायु एवं विकास नेटवर्क (सीडीकेएन) एकीकृत नगरीय जलवायु मूल्‍यांकन
”फ्यूचर प्रूफिंग इंडियन सिटीज”  एक 0.5 मिलियन पाउंड की परियोजना है जो बैंगलोर और मदुरै के लिए पहले महानगरीय एकीकृत जलवायु मूल्‍यांकन शुरू करेगी। आईआईएचएस, अटकिंस यूके और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) के बीच यह 14 माह की सहयोगी परियोजना जलवायु वित्‍तपोषण के लिए नगरीय अनुकूलन एवं न्‍यूनीकरण अवसर तैयार करने में सबसे अलग हटकर कार्य करेगी।  परियोजना का उद्देश्‍य संभावित जलवायु खतरों का जवाब देकर, निर्धनता कम करते हुए तथा आर्थिक विकास को उत्‍प्रेरित करते हुए निम्‍न कार्बन अर्थव्‍यवस्‍था के लिए संक्रमण सक्षम करके बैंगलोर (आईआईएचएस के नेतृत्‍व में) और मदुरै (अ‍टकिंस के नेतृत्‍व) में हितधारकों की मदद करना है। ऐसा करते हुए, यह विशेष रूप से स्‍थानीय स्‍वामित्‍व और नीति प्रक्रियाओं के कार्यान्‍वयन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

प्रैक्टिस क्षेत्र: जलवायु परिवर्तन, सहनशीलता नियोजन, जोखिम मूल्‍यांकन
भागीदार और सेवार्थी: जलवायु एवं विकास नेटवर्क (सीडीकेएन), अटकिंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल)


रॉकफेलर- आईआईएचएस अर्बन इंडिया पॉलिसी सपोर्ट पार्टनरशिप (शहरी भारत नीति समर्थन साझेदारी) 2012-2014
यह साझेदारी अपर्याप्‍त रूप से विश्‍लेषित पार-क्षेत्रीय विषयवस्‍तुओं और संभावित नीति एवं कार्यक्रम मध्‍यवर्तनों के क्षेत्रों की खोज करके भारत में शहरी रूपांतरण के लिए संभावित लाभ उठाना चाहती है। 0.4 मिलियन डालर की दो वर्षीय साझेदारी 2012 के अंत में शुरू हुई थी और अक्‍टूबर 2014 के अंत तक जारी रहेगी। आईआईएचएस कार्य पत्रों, नीति सारपत्रों, डिजिटल, साक्षात्‍कारों की श्रृंखला और विविधि शिक्षण-अधिगम सामान का उत्‍पादन करेगा जो भारतीय शहरों द्वारा सामना की जा रहीं विवि‍ध प्रकार की शहरीकरण चुनौतियों की चर्चा करने की दिशा में निर्देशित हैं। सभी ज्ञान आउटपुट राष्‍ट्रीय, राजकीय और शहरी नीति निर्धारकों, वृत्तिकारों, उद्यमियों, नागरिक समाज नेताओं तथा समुदायों एवं स्‍थानीय हितधारकों पर लक्षित हैं। यह परियोजना उन नीति चिंताओं को समझेगी जो वृद्धि-निष्‍पक्ष-सहनशील-परिवर्तनकारी विकास स्‍पेक्‍ट्रम को फैलाती हैं, विशेष रूप से तब जब दक्षिण परिदृश्‍य की तुलना में इनका अवलोकन किया जाता है।

प्रैक्टिस क्षेत्र: शहरी अर्थव्‍यवस्‍था, शहरी निर्धनता, जल, पर्यावरण, आवास, आपदा जोखिम न्‍यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, गतिशीलता, संस्‍थान, कानून एवं प्रशासन, नगरीय भूमि, ग्रामीण शहरी संबंध और नए उभरते शहर
भागीदार और सेवार्थी: रॉकफेलर फाउंडेशन (आरएफ)


संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम: नगरीय निर्धनता रणनीति (2013-2017)
आईआईएचएस ने 2013-2017 के दौरान भारत के लिए यूएनडीपी की शहरी निर्धनता रणनीति की रूपरेखा बनाने में मदद की है। यूएनडीपी ने भारत में ऐतिहासिक सशक्‍त ग्रामीण विकास उपस्थिति दर्ज करायी है। उनका नया ग्राम कार्यक्रम अपना ध्‍यान शहरों में बदलाव के लिए बढ़ती चुनौतियों और जबरदस्‍त अवसर पर प्रतिक्रिया दर्शाने हेतु नगरीय क्षेत्रों में हस्‍तक्षेप पर केंद्रित करता है।  सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा अन्‍य संभावित दाताओं के बहुल हितधारक यूएनडीपी के लिए प्रचालनात्‍मक भागीदारी रणनीति बनाने में सहायता करने के लिए प्रवृत्‍त थे। अंतिम आउटपुट एक रणनीति रिपोर्ट के रूप में था।

प्रैक्टिस क्षेत्र: शहरी अर्थव्‍यवस्‍था, शहरी निर्धनता
भागीदार और सेवार्थी: संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)


महिला हाउसिंग ट्रस्‍ट (सेवा) प्रोजेक्‍ट
विस्‍तृत स्‍व कार्यरत महिला संघ (सेवा) नेटवर्क का सदस्‍य एमएचटी, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से कटिहार, बिहार में नगरीय स्‍वच्‍छता परियोजना शुरू कर रहा है। नगरीय स्‍वच्‍छा के लिए परियोजना की दूरदर्शिता ‘व्‍यापार मॉडल और सर्वोत्‍तम प्रविधियों को विकसित करना, जांच और परिष्‍कृत करना’ है जिसे बाद में बिहार के अन्‍य भागों में विस्‍तार करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परियोजना का उद्देश्‍य हैंडपंप और शौचालयों के लिए ऋण के माध्‍यम से कम से कम 1,200 परिवारों के लिए ‘संवेदनशील स्‍वच्‍छता समाधान’ का विस्‍तार करना और 250 लोग, मुख्‍य रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के द्वारा स्‍थानीय संसाधन समूह तैयार करना है। आईआईएचएसएमएचटी का शोध सहयोगी है जो प्रस्‍तावित हस्‍तक्षेपों की प्रभाविता, स्थिरता और मापनीयता जांचने के लिए शोध ढांचा विकसित कर रहा है। यह कार्यक्रम की प्रभाविता की निगरानी और इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए बेसलाइन और इंडलाइन अध्‍ययन शुरू करके किया जाएगा।

प्रैक्टिस क्षेत्र: पर्यावरणीय सेवाएं, जल एवं स्‍वच्‍छता
भागीदार और सेवार्थी: स्‍व कार्यरत महिला संघ (सेवा)


बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ज्ञान भागीदारी
आईआईएचएस ने संशोधित बैंगलोर मास्‍टर प्‍लान 2035 के विकास में बीडीए की मदद की है। इसमें संरचना, प्रबंध एवं परामर्शदाताओं के चयन में सलाहकारी सहायता; मानव संसाधन मूल्‍यांकन और क्षमता निर्माण योजना; और पूरी तरह कार्यात्‍मक जीआईएस सेल तथा योजना निष्‍पादन की सहायता के लिए डेटा शामिल है

प्रैक्टिस क्षेत्र: संस्‍थागत विकास
भागीदार और सेवार्थी: बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए)


कर्नाटक सरकार: प्रमुख कर्नाटक नगरीय विधान में संशोधन
कर्नाटक नगर एवं ग्राम आयोजना अधिनियम की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के विकेन्‍द्रीकरण प्रावधानों के अनुरूप लाने में सहायता करना। इसमें नगरीय प्रशासन, संस्‍थागत ढांचे के साथ साथ राजनीतिक आर्थिक कारणों को शामिल करने वाले नीति एवं विधायी मुद्दों की वैचारिक समझ शामिल है। इसमें बैंगलोर हेतु  विकास नियंत्रण विनियमों में संशोधन करने के लिए जारी प्रयास का समर्थन करना भी शामिल है।

प्रैक्टिस क्षेत्र: नगरीय कानून एवं प्रशासन
भागीदार और सेवार्थी:  कर्नाटक सरकार (जीओके)


राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार
आईआईएचएस टीम ने दिल्‍ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए सहायता प्रदान की है। टीम को विशेष रूप से अनौपचारिक बस्तियों एवं निम्‍न आय वाली बस्तियों के लिए बुनियादी पर्यावरणीय और सामाजिक सेवाओं के प्रावधान पर जानकारी प्रदान करने के साथ अधिनियम में संशोधन करने हेतु  विशेषज्ञों की समिति को बुलाने का कार्य सौंपा गया था।

प्रैक्टिस क्षेत्र: नगरीय कानून एवं प्रशासन
भागीदार और सेवार्थी:  दिल्‍ली सरकार (जीओएनसीटी)


अन्‍य सलाहकार क्षेत्र
इसके अतिरिक्‍त, आईआईएचएस स्‍टॉफ के सदस्‍य भारत सरकार की प्रमुख समितियों के सदस्‍यों के रूप में नीति विचार-विमर्श की एक विस्‍तृत श्रृंखला में भाग लेते हैं।

योजना आयोग
निर्माण क्षेत्र पर बारहवीं योजना संचालन समिति
उच्‍च शिक्षा पर बारहवीं योजना संचालन समिति
उच्‍च शिक्षा में कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी पर नारायणमूर्ति समिति
उच्‍च शिक्षा में समुदाय नियुक्ति पर बारहवीं योजना उप-समिति
शिक्षा क्षेत्र सुधारों के लिए रोडमैप
नालंदा विश्‍वविद्यालय के लिए राष्‍ट्रीय निगरानी समिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अनुसंधान एवं नवाचार के लिए राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालयों पर परामर्श

शहरी विकास मंत्रालय
औद्योगिक तथा शहरी जल आपूर्ति एवं स्‍वच्‍छता पर बारहवीं योजना कार्य समूह

आवास एवं शहरी निर्धनता उन्‍मूलन मंत्रालय
राजीव आवास योजना पर विचार-विमर्श
राष्‍ट्रीय शहरी अजीविका मिशन पर विचार-विमर्श